केंद्र सरकार लंबी अवधि के पट्टे पर देगी रेलवे की जमीन, 300 कार्गो टर्मिनल बनाने का फैसला

मोदी सरकार ने रेलवे की जमीन को लंबी अवधि के पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दे दी है। पीएम गति शक्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला 5 साल में 300 कार्गो टर्मिनल बनेंगे।

केंद्र सरकार लंबी अवधि के पट्टे पर देगी रेलवे की जमीन, 300 कार्गो टर्मिनल बनाने का फैसला
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मोदी सरकार ने रेलवे की जमीन को लंबी अवधि के पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दे दी है।

पीएम गति शक्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला

रेलवे की जमीनें लंबी अवधि के आधार पर लीज पर दी जाएंगी

5 साल में 300 कार्गो टर्मिनल बनेंगे।

देश में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है और अब केंद्र सरकार ने रेलवे की जमीन को लंबी अवधि के लीज पर देने का फैसला किया है और इसके लिए एक नीति को भी मंजूरी दे दी है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे की जमीन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया जिसमें पीएम गति शक्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए रेलवे की जमीन को दीर्घकालीन लीज पर देने की नीति को मंजूरी दी गई.

90 दिनों में लागू हो जाएगी नीति

कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अगले 90 दिनों में रेलवे भूमि के दीर्घकालिक पट्टे की नीति लागू की जाएगी.

पीएम गति शक्ति योजना का होगा वित्त पोषण

रेलवे की जमीन को लीज पर देने से जो भी फंड आएगा उसका इस्तेमाल पीएम गति शक्ति योजना के लिए किया जाएगा।

300 कार्गो टर्मिनल बनेंगे, 1.2 लाख रोजगार सृजित होंगे

सरकार ने 300 कार्गो टर्मिनल बनाने का भी फैसला किया है और इससे 1.2 लाख नए रोजगार पैदा होंगे।